भागवन्डा,बाँदर र प्रदीप नेपाल
वर्तमान अन्तरिम सरकारमा सामेलहरुले बडो मजाले भागबन्डा गरेका रहेछन र पहिलो पटक सुरेश राजको पार्टीलाई पनि मान्यता दिएका रहेछन। मैले यसो भन्दा नवागन्तुक साथिहरुलाई सुरेश राजको पनि पार्टी छ र भन्नै पर्ला। त्यसैले कुरा केही प्रष्टाउने कोशिस गर्दैछु अहिले। एमाले, काँग्रेश, शेर-काँग्रेस र माओवादीले आ-आफ्ना पोल्टामा देशका एउटा-एउटा विश्वविध्यालय उप-कुलपति देखि अन्य हाली-मूहाली चलाउन पाउने भएको छ। देश र विदेशका दुरावस्था, विकृति र चेतनाका सँबन्धमा धाराप्रवाह लेख्ने प्रदीप नेपालको धम्कीले अन्तत काम गरेरै छोडेको छ। प्रदिप नेपाल मख्ख होलान आफ्ना पूर्ववर्ती मन्त्रिले गर्न नसकेका काममा सफल भएकामा। धेरै चेतनशील प्राध्यापकहरु मख्ख होलान अब नेताहरुका चाकडी पश्चात प्राडो, पाजेरो र हाली-मूहालीको सपना पुरा हुने भएकोमा। र यस्तै मख्ख होलान विश्वभरका दलाल मन्डलेहरु लोकतान्त्रिक नेताहरुको विवेकशुन्यता र विचारशुन्यतापूर्ण निर्णयमा।
विश्वविध्यालयहरुमा भएको नियुक्तीको ठूलो फाईदा अहिले का.वि.का दलित हत्यारा मन्डले समूहले पाउने निश्चित छ। एउटा दलित कर्मचारीको जीवनलाई समाप्त पार्न प्रपँच रच्ने उप-कूलपतिलाई तुरुन्त वर्खास्त गर्ने निर्णय पहिलो कदम हुनु पर्ने थियो। ज्यानमारा सुरेश राजलाई सबभन्दा पहिले घोक्रेठ्याक लगाउनु पर्ने थियो। बुद्धि वहादुरका गलामा पासो कस्ने केयुका हाकिमहरुलाई वर्खास्तगीका लागी शिनाख्तिको लाईनमा राखिनु पर्ने थियो। कुनै पनि प्राज्ञिक थलोमा बुद्धि र तर्क भन्दा वल, दल, धन र षडयन्त्रको प्रदर्शनलाई निर्मूल पार्न सो कदम चालिनु पर्ने थियो। तर, भएको साख र प्रतिष्ठालाई पनि नेताहरुले बेचेर खाएका छन आफ्ना बौद्धिक दरिद्रताको प्रदर्शन गर्दै।
अहिलेको यो नयाँ प्रपँचको सबभन्दा दु:खलाग्दो पक्ष सुरेश राजको पोल्टामा केयुलाई नेताहरुले सुम्पनु नै हो। सामूदायिक सम्पतिको पन्ध्र वर्ष लामो रेखदेखमा सुरेश राज र सीताराम गुटले जति फाईदा उठाएका छन, त्यसको कुनै हरहिसाब नै छैन। आफ्ना सन्तानहरुलाई करोडौँका घडेरीहरु र अमेरीकामा पढाउने सामर्थ सुरेश राज र सीतारामले केयुको दोहन र शोषणले मात्र गर्न सकेका हुन। २०१३ सालमा खाली हात काठमाडौँमा छिरेका सुरेश राजले आज विशाल भवनहरुको जोहो आफ्नै लागी मात्र गरेका छैनन। यीनले सात पुस्तालाई पुग्ने रकमको जोहो गरिसकेका छन। झन महाभ्रष्टाचारी सीतारामको त के कुरा गर्नु? सत्य अगाडी छ तर नेताहरु केयुका सँबन्धमा चुँईक्क बोल्दैनन। उल्टो यस्तो घटीया निर्णय गर्छन की सर्वत्र केयुमा सुरेश राजलाई छोएन है भन्ने सँकेत पो गएका छन।
आठ दलका नेताहरुले अब स्पष्ट पार्नु परेको छ र सबैलाई भन्नु परेको छ उनिहरुले किन काठमाडौँ विश्वविध्यालयबाट सुरेश राजलाई घोक्रेठ्याक नलगाएका? उनीहरुले भन्नु पर्छ सुरेश राजको नातावादी पार्टी पनि बलियो रहेको र टन्न पैसा बोकेका र साँसद-मन्त्रिहरुका खरीदमा लागेका कारण सुरेश राजलाई हामीले नछोएका हौँ भनेर। आठ दलका नेताहरुले सुरेश राज जस्ता मन्डलेलाई सँरक्षण दिनु भनेको लोकतन्त्र विरोधी कदम त हुँदै हो, त्यसको साथ-साथै यिनिहरुका अकर्मन्यता, अस्पष्टता र आर्थिक लाभको द्योतक पनि हो। यो त भयो राजनैतिक निर्णयका पक्षसँग सँबन्धित कुराहरु ।
तर, के सरकारले काठमाडौँ विश्वविध्यालयका आन्दोलनरत कर्मचारी र प्राध्यापकहरुका मागलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ र? के काठमाडौँ विश्वविध्यालयका प्राध्यापकहरुले हामी पढाउँदैनौ, हामीलाई काम नगरी तलब दिनु पर्छ भनेका छन र? शिक्षक-कर्मचारी भन्दै छन हस्तक्षेप हुनु पर्यो किन भने विकृतिले हद पार गर्न लागिसक्यो भनेर। शिक्षक-कर्मचारीका मागहरु धेरै जायज छन र विध्यार्थिहरुका माग पनि अत्यन्त जायज छन। शालीनता पूर्वक आन्दोलित वर्तमान केयु आन्दोलनको समूचित व्यवस्थापनका लागी नेपाल सरकार र शिक्षा मन्त्रिले सुरेश राजलाई दवाव दिनु अति आवश्यक थियो। तर, यीनका लोभी खलभूमिकाका कारण भने सुरेश राज नै झन बलियो देखिन थालेका छन। र यसको एउटै मात्र सँकेत के छ भने अब कुनै दिन आन्दोलनले मर्यादाको हद तोडने छ र सुरेश राज र सीतारामहरुले पनि ईटाँको जवाफ पत्थरका रुपमा पाउनेछन।
अरुलाई त हामी ब्लगरहरुले के भन्नु? हामीले भन्ने र घच्घच्याउने भनेको प्रदीप नेपाल नै हो। शिक्षामन्त्रिको कुर्सीमा पुगेका प्रदीप नेपालले अब देखि आफ्ना लेखहरुमा निष्पक्षताको दुहाई दिन बन्द गरे हुन्छ। आफ्नो अडान पुरा हुने भयो भन्दैमा प्रदीप नेपालले नेपालको प्राज्ञिक थलोमा जुन हिसाबले दलगत भागबन्डा लादन पुगेका छन, यसले धेरै लामो समयसम्म नेपालका शैक्षिक थलोहरुलाई प्रभाव पार्नेे छ। कुनै पनि विश्व-विध्यालयका नेतृत्व राजनितिमा नलागेको र पूर्ण रुपमा प्राज्ञिक क्षेत्रमै समर्पित भएको भए अत्यन्त राम्रो हुने थियो। हुनु पर्ने कुरा यही र यो मात्र है। सरकारले खुल्ला रुपमा यस्तो निर्णय गर्दै आगामी नियुक्तिमा पार्टीगत ठप्पा लगाउनुको साटो कुनै समिति मार्फत काम गरेका भए मन्डलेहरु खुशी हुने थिएनन। सरकारले नातावादी र भ्रष्टहरुलाई उप-कूलपति र रजिष्ट्रार बन्न बन्देज लगाउने प्रावधान सहित नियुक्ति-सँहिता तयार गर्नु पर्ने थियो। प्राज्ञिक क्षेत्रमै लागेका र कसैको दलाली गर्न नचाहनेहरु नेपालमा अहिले पनि थुप्रै छन। यस्तै राम्रा-राम्रा मान्छेहरुलाई छानेर र सबै पार्टीका साझा प्रतिनिधिका रुपमा नियुक्त गर्नु पर्ने थियो। यसले नेपालको प्राज्ञिक क्षेत्रलाई सरकारले व्यावशायिक खुडकिलोमा चढायो है भन्ने सँकेत जाने थियो।
उल्टो, लोकतन्त्र भनेको भागवन्डा हो भन्ने मानसिकता आज नेपाल सरकारले फैलाएको छ र यसमा सबभन्दा ठूला दोषि अरु कोही नभएर प्रदीप नेपाल भएका छन। केयुमा नातावादी गुट सँचालन गर्दै आएका सुरेश राजको झाँको झार्नुका साटो र तिनका प्रवृतिलाई नमूना मान्दै यस्ता अन्य कतै नदोहोरिउन है भन्नुको साटो सुरेशराजकै भागबन्डाबादी शैलीको सिको प्रदीप नेपालले गर्न पुगेका छन। सानोमा एउटा वफादार वाँदरको कथा कतै पढेको थिएँ। कुनै महाराजको सुरक्षा प्रमुख ती बाँदरले महाराजको सुकुलामा खलल पुर्याउने एउटा झीँगा लाई मार्ने प्रयासमा महाराजकै दुई-टुक्रा गर्न पुगेका थिए। प्रदीप नेपाल र लोकतान्तृक नेताहरु र दलहरुको यो भागबन्डाले तिनै कथाको पुनरावृति मात्र गरेका छन अहिले।
विश्वविध्यालयहरुमा भएको नियुक्तीको ठूलो फाईदा अहिले का.वि.का दलित हत्यारा मन्डले समूहले पाउने निश्चित छ। एउटा दलित कर्मचारीको जीवनलाई समाप्त पार्न प्रपँच रच्ने उप-कूलपतिलाई तुरुन्त वर्खास्त गर्ने निर्णय पहिलो कदम हुनु पर्ने थियो। ज्यानमारा सुरेश राजलाई सबभन्दा पहिले घोक्रेठ्याक लगाउनु पर्ने थियो। बुद्धि वहादुरका गलामा पासो कस्ने केयुका हाकिमहरुलाई वर्खास्तगीका लागी शिनाख्तिको लाईनमा राखिनु पर्ने थियो। कुनै पनि प्राज्ञिक थलोमा बुद्धि र तर्क भन्दा वल, दल, धन र षडयन्त्रको प्रदर्शनलाई निर्मूल पार्न सो कदम चालिनु पर्ने थियो। तर, भएको साख र प्रतिष्ठालाई पनि नेताहरुले बेचेर खाएका छन आफ्ना बौद्धिक दरिद्रताको प्रदर्शन गर्दै।
अहिलेको यो नयाँ प्रपँचको सबभन्दा दु:खलाग्दो पक्ष सुरेश राजको पोल्टामा केयुलाई नेताहरुले सुम्पनु नै हो। सामूदायिक सम्पतिको पन्ध्र वर्ष लामो रेखदेखमा सुरेश राज र सीताराम गुटले जति फाईदा उठाएका छन, त्यसको कुनै हरहिसाब नै छैन। आफ्ना सन्तानहरुलाई करोडौँका घडेरीहरु र अमेरीकामा पढाउने सामर्थ सुरेश राज र सीतारामले केयुको दोहन र शोषणले मात्र गर्न सकेका हुन। २०१३ सालमा खाली हात काठमाडौँमा छिरेका सुरेश राजले आज विशाल भवनहरुको जोहो आफ्नै लागी मात्र गरेका छैनन। यीनले सात पुस्तालाई पुग्ने रकमको जोहो गरिसकेका छन। झन महाभ्रष्टाचारी सीतारामको त के कुरा गर्नु? सत्य अगाडी छ तर नेताहरु केयुका सँबन्धमा चुँईक्क बोल्दैनन। उल्टो यस्तो घटीया निर्णय गर्छन की सर्वत्र केयुमा सुरेश राजलाई छोएन है भन्ने सँकेत पो गएका छन।
आठ दलका नेताहरुले अब स्पष्ट पार्नु परेको छ र सबैलाई भन्नु परेको छ उनिहरुले किन काठमाडौँ विश्वविध्यालयबाट सुरेश राजलाई घोक्रेठ्याक नलगाएका? उनीहरुले भन्नु पर्छ सुरेश राजको नातावादी पार्टी पनि बलियो रहेको र टन्न पैसा बोकेका र साँसद-मन्त्रिहरुका खरीदमा लागेका कारण सुरेश राजलाई हामीले नछोएका हौँ भनेर। आठ दलका नेताहरुले सुरेश राज जस्ता मन्डलेलाई सँरक्षण दिनु भनेको लोकतन्त्र विरोधी कदम त हुँदै हो, त्यसको साथ-साथै यिनिहरुका अकर्मन्यता, अस्पष्टता र आर्थिक लाभको द्योतक पनि हो। यो त भयो राजनैतिक निर्णयका पक्षसँग सँबन्धित कुराहरु ।
तर, के सरकारले काठमाडौँ विश्वविध्यालयका आन्दोलनरत कर्मचारी र प्राध्यापकहरुका मागलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ र? के काठमाडौँ विश्वविध्यालयका प्राध्यापकहरुले हामी पढाउँदैनौ, हामीलाई काम नगरी तलब दिनु पर्छ भनेका छन र? शिक्षक-कर्मचारी भन्दै छन हस्तक्षेप हुनु पर्यो किन भने विकृतिले हद पार गर्न लागिसक्यो भनेर। शिक्षक-कर्मचारीका मागहरु धेरै जायज छन र विध्यार्थिहरुका माग पनि अत्यन्त जायज छन। शालीनता पूर्वक आन्दोलित वर्तमान केयु आन्दोलनको समूचित व्यवस्थापनका लागी नेपाल सरकार र शिक्षा मन्त्रिले सुरेश राजलाई दवाव दिनु अति आवश्यक थियो। तर, यीनका लोभी खलभूमिकाका कारण भने सुरेश राज नै झन बलियो देखिन थालेका छन। र यसको एउटै मात्र सँकेत के छ भने अब कुनै दिन आन्दोलनले मर्यादाको हद तोडने छ र सुरेश राज र सीतारामहरुले पनि ईटाँको जवाफ पत्थरका रुपमा पाउनेछन।
अरुलाई त हामी ब्लगरहरुले के भन्नु? हामीले भन्ने र घच्घच्याउने भनेको प्रदीप नेपाल नै हो। शिक्षामन्त्रिको कुर्सीमा पुगेका प्रदीप नेपालले अब देखि आफ्ना लेखहरुमा निष्पक्षताको दुहाई दिन बन्द गरे हुन्छ। आफ्नो अडान पुरा हुने भयो भन्दैमा प्रदीप नेपालले नेपालको प्राज्ञिक थलोमा जुन हिसाबले दलगत भागबन्डा लादन पुगेका छन, यसले धेरै लामो समयसम्म नेपालका शैक्षिक थलोहरुलाई प्रभाव पार्नेे छ। कुनै पनि विश्व-विध्यालयका नेतृत्व राजनितिमा नलागेको र पूर्ण रुपमा प्राज्ञिक क्षेत्रमै समर्पित भएको भए अत्यन्त राम्रो हुने थियो। हुनु पर्ने कुरा यही र यो मात्र है। सरकारले खुल्ला रुपमा यस्तो निर्णय गर्दै आगामी नियुक्तिमा पार्टीगत ठप्पा लगाउनुको साटो कुनै समिति मार्फत काम गरेका भए मन्डलेहरु खुशी हुने थिएनन। सरकारले नातावादी र भ्रष्टहरुलाई उप-कूलपति र रजिष्ट्रार बन्न बन्देज लगाउने प्रावधान सहित नियुक्ति-सँहिता तयार गर्नु पर्ने थियो। प्राज्ञिक क्षेत्रमै लागेका र कसैको दलाली गर्न नचाहनेहरु नेपालमा अहिले पनि थुप्रै छन। यस्तै राम्रा-राम्रा मान्छेहरुलाई छानेर र सबै पार्टीका साझा प्रतिनिधिका रुपमा नियुक्त गर्नु पर्ने थियो। यसले नेपालको प्राज्ञिक क्षेत्रलाई सरकारले व्यावशायिक खुडकिलोमा चढायो है भन्ने सँकेत जाने थियो।
उल्टो, लोकतन्त्र भनेको भागवन्डा हो भन्ने मानसिकता आज नेपाल सरकारले फैलाएको छ र यसमा सबभन्दा ठूला दोषि अरु कोही नभएर प्रदीप नेपाल भएका छन। केयुमा नातावादी गुट सँचालन गर्दै आएका सुरेश राजको झाँको झार्नुका साटो र तिनका प्रवृतिलाई नमूना मान्दै यस्ता अन्य कतै नदोहोरिउन है भन्नुको साटो सुरेशराजकै भागबन्डाबादी शैलीको सिको प्रदीप नेपालले गर्न पुगेका छन। सानोमा एउटा वफादार वाँदरको कथा कतै पढेको थिएँ। कुनै महाराजको सुरक्षा प्रमुख ती बाँदरले महाराजको सुकुलामा खलल पुर्याउने एउटा झीँगा लाई मार्ने प्रयासमा महाराजकै दुई-टुक्रा गर्न पुगेका थिए। प्रदीप नेपाल र लोकतान्तृक नेताहरु र दलहरुको यो भागबन्डाले तिनै कथाको पुनरावृति मात्र गरेका छन अहिले।
1 comment:
भागबणडा मुर्दाबाद सुरेशराज राजीनाम दे
Post a Comment